सांगली/ प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्यांबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगर परिषद-नगर पंचायत कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य कडून आज बुधवारी, दि. ०९ जुलै २०२५ रोजी आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला गेला होता . राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका) प्राथमिक शाळा, या शाळांत शिकणारे शेतकरी-शेतमजूर कष्टकरी कामकऱ्यांची पाल्ये तसेच प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेक मागण्या प्रदीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. सांप्रत धोरणामुळे अनेक प्राथमिक शाळा बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. परंतु याबाबत आवश्यक असे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सन्मान देणारे सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळेच नाईलाजास्तव न्यायसंगत मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले होते. यावेळी समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात विविध मागण्या केल्या गेल्या आहेत. यावेळी श्सयाजी पाटील - राज्यकार्याध्यक्ष , माणिक पाटील - जिल्हाध्यक्ष , हरिभाऊ गावडे - जिल्हा सरचिटणीस , श्विष्णुपंत रोकडे - पुणे विभागीय सचिव , सदाशिव पाटील - पार्लमेंटरी बोर्ड अध्यक्ष , शशिकांत बजबळे - पार्लमेंटरी बोर्ड सचिव , मनोजकुमार चव्हाण - कार्यकारी अध्यक्ष , विनोद पाटील - जिल्हाउपाध्यक्ष , शंकर टकले , (प्रसिद्धी प्रमुख), सहदेव बागी (पार्लमेंटरी बोर्ड सदस्य) , रमेश पाटील ,(अध्यक्ष - वाळवा) , तानाजी देशमुख (अध्यक्ष - कडेगाव) , शशिकांत मानकापुरे , प्रकाश कलादगी (मिरज - सरचिटणीस) , तौफिक तांबोळी (वाळवा - सरचिटणीस) , रामचंद्र देशमाने (मिरज - कोषाध्यक्ष) यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते .
शिक्षक समितीने केलेल्या मागण्या पुढील प्रमाणे;
(१) १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत आलेल्या कर्मचारी, शिक्षकांना १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करणे अत्यावश्यक आणि न्यायसंगत आहे. तरी सुद्धा सद्यस्थितीत सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तात्काळ जरी करण्यात यावी.
(२) विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा आणि राज्यातील सर्वदूर भागातील शिक्षण व्यवस्था धोक्यात आणणारा १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करावा. २८ ऑगस्ट १९८१ आणि शिक्षण हक्क कायदा-२००९ ला अनुसरून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारे संचमान्यता धोरण असावे. प्राथमिक शाळांना स्वतंत्र मुख्याध्यापक पद मान्य असावे. आधार व्हॅलिडेशनच्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थ्यांची पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत पडताळणी करून खातरजमा करावी आणि प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर संचमान्यता निश्चित करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील पटसंख्या कमी होण्याची वास्तव कारणे लक्षात घेऊनः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हेळसांड होऊ नये यासाठी कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद/समायोजित करू नये.
(३) राज्यात लागू असलेली शिक्षण सेवक (सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन) पद्धत बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित शिक्षक नियुक्त करावेत. सध्या सेवारत शिक्षण सेवकांना नियमित करताना अर्हताकारी सेवा कालावधीच्या तीन वेतनवाढी लागू कराव्यात.
(४) विषय पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणी बाबत भेदभाव करणारा २०१६ चा शासन निर्णय रद्द करून सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतन श्रेणी पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळावी (
५) दैनंदिन अध्यापनावर आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या BLO नियुक्ती सह सततच्या ऑनलाईन आणि अन्य अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची सुटका करावी.
(६) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना शैक्षणिक दृष्ट्या सुसज्ज वर्गखोली, स्वच्छता गृहे, पिण्याचे निर्धोक पाणी, डेस्क-बेंच, आसनपट्ट्या, उपलब्ध साधनांची दुरुस्ती, वीज देयक भरणा आणि अन्य अत्याधुनिक शैक्षणिक साहित्यासाठी शासनाकडून भरीव अनुदान मिळावे. अनेक भागात मोठे उद्योगधंदे नाहीत; यामुळे CSR मधून प्रत्येक शाळेच्या सर्वांगीण विकासाचे मॉडेल सर्वत्र शक्य नाही हे लक्षात घेऊन सर्व प्राथमिक शाळांना आवश्यक अनुदान मिळावे.
(७) प्रत्येक प्राथमिक शाळेसाठी स्वच्छक (स्वच्छता कर्मचारी) आणि केंद्र शाळास्तरावर डेटा एन्ट्री ऑपरेटर मिळावा.
(८) राज्य वेतनत्रुटी समिती २०२४ ने दिलेल्या अहवालानुसार प्राथमिक शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतनत्रुटी संदर्भात चुकीच्या अहवालाचा पुनर्विचार करून अन्यायग्रस्त शिक्षकांची वरिष्ठ वेतन श्रेणी दुरुस्त व्हावी.
(९) सर्व कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार मिळावेत.
(१०) ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शिक्षकांना मुख्यालयी शासकीय निवासस्थान मिळावे तसेच तोपर्यंत मुख्यालयी राहण्यापासून सूट मिळावी.
(११) नगरपालिका, महानगर पालिका शिक्षकांसाठी स्वतंत्र वेतन पथक असावे तसेच १००% वेतन अनुदान शासनाकडून मिळावे.
(१२) प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी अत्यंत मर्यादित आहेत. तसेच त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी कालबाह्य झाली असल्याने शिक्षकांसाठी १०:२०:३० वर्षाची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
(१३) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या राज्यात अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पुनर्विचार व्हावा. शिक्षक संघटनांसह चर्चा व्हावी.
(१४) केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकाऱ्यांची सर्व रिक्त पदे शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हताधारक प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीने आणि मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून सत्त्वर भरावीत.
(१५) ऑनलाईन बदल्यांमधील रॅडम राऊंड ७ वा टप्पा रद्द करावा.
१६) शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीची कार्यवाही सुरु करावी. यापूर्वी आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना ( अविलंब कार्यमुक्त करावे
(१७) वरिष्ठ निवड श्रेणी प्रशिक्षण हे सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याने प्रशिक्षण शुल्क रद्द करावे. प्रशिक्षण धोरण व कार्यान्वयन बदल होण्यासाठी संघटनांसह चर्चा करावी.
Post a Comment
0 Comments